दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्यच; निर्णयाचे उल्लंघन केल्यास शाळांना १ लाखांचा दंड!

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई राज्यातील सर्व मंडळांच्या तसेच माध्यमांच्या शासकीय शाळा आणि खासगी शाळांमध्ये आता पाचवी ते भाषा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पूर्वी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात सुधारणा करून आता त्यात 'मराठी भाषा सक्तीचा' असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने सोमवारी नवीन निर्णय काढला. या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व खासगी इंग्रजी, हिंदी आणि अन्य भाषिक शाळांमध्ये अनिवार्य होणार आहे. मराठी विषय सक्तीच्या कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद निर्णयात आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच राज्यातील सर्व शासकीय आणि खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवण्याचे आदेश यात नमूद करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या आदेशात इयता पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय (द्वितीय) शिकवण्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, त्यात '' असा उल्लेख नव्हता. अनेक शाळांनी शासन आदेशातील याच त्रुटीवर बोट ठेवत मराठी विषय हा द्वितीय भाषा म्हणून शिकवण्यास सुरुवात केली. सरकारी आदेशानंतरही शाळांमध्ये मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जात नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने पूर्वीच्या शासन निर्णयात सुधारणा केली आणि आता आदेशात 'मराठी विषय सक्तीचा' असे नमूद केले. परिणामी आता राज्यातील सर्व मंडळांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शासकीय तसेच खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य झाला आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3kJGyH8
via IFTTT