'बारावीची श्रेणी सुधार योजना अन्यायकारक'; कोर्टात आव्हान

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर बारावी उत्तीर्ण झालेल्या पण, अपेक्षेनुसार गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून 'श्रेणी सुधार योजना' राबवण्यात येत असून यंदा त्यांना मूल्यांकन पद्धतीतून वगळण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. नायशा खान नयीम अहमद खान या विद्यार्थिनीने ही याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाला नोटीस बजावून १७ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी नीट ही प्रवेशपूर्व परीक्षा असून त्याकरिता बारावीमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र 'पीसीबी' या विषयांच्या समूहात विद्यार्थ्यांना ५० टक्के व त्यापेक्षा अधिक गुण हवे असतात. तेव्हाच विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षा देता येते. नायशा ही २०२० मध्ये बारावी उत्तीर्ण झाली. पण, तिला पीसीबी विषयांच्या समूहात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण होते. त्यामुळे तिने शिक्षण मंडळाच्या 'श्रेणी सुधार योजनेंतर्गत' पुन्हा परीक्षा देण्यासाठी प्रवेश अर्ज भरला. करोनामुळे पुरवणी परीक्षा रद्द झाली. त्यामुळे तिने फेबुवारी महिन्यात होणारी नियमित परीक्षेसाठी अर्ज केला. त्यानुसार परीक्षेचे वेळापत्रकही जाहीर झाले. पण, पुन्हा करोनाचा उद्रेक झाल्याने राज्य सरकारने २ जुलै २०२१ ला बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पण, परीक्षेला प्रविष्ठ नियमित आणि बाह्य विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यांकनाची एक पद्धत ठरवली. मात्र, या मूल्यांकन पद्धतीतून 'श्रेणी सुधार योजनेंतर्गत' अर्ज करणाऱ्यांना वगळण्यात आले. त्यामुळे आता नायशासारख्या अनेकांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याची इच्छा असल्यास पुन्हा वर्षभर थांबावे लागण्याची शक्यता असल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे आमचेही मूल्यांकन करून गुण देण्यात यावे किंवा आमची परीक्षा घेण्याची विनंती केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ए. आर. देशपांडे आणि अ‍ॅड. जिशान हक यांनी बाजू मांडली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3ypoZSu
via IFTTT