तरुण डॉक्टरांचा फुटबॉलसारखा वापर करू नका; NEET-SS वरून केंद्राची खरडपट्टी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली 'सत्तेच्या खेळात तरुण डॉक्टरांचा फुटबॉलसारखा वापर करू नका,' अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली. तसेच ' २०२१च्या अभ्यासक्रमात () शेवटच्या क्षणी केलेल्या बदलांबाबत सयुक्तिक कारणे न दिल्यास आम्ही प्रतिकूल टिप्पणी करू,' असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 'या तरुण डॉक्टरांना काही असंवेदनशील नोकरशहांच्या हातातील खेळणे होऊ देणार नाही', असे ठणकावतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) आणि राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाला (एनबीई) आपल्या कामात सुसूत्रता आणावी, असे निर्देशही दिले. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या वतीने न्यायालयात हजर असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना, एका आठवड्याच्या आत इतर दोन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यास सांगितले. तसेच 'या बदलासाठी तुम्ही अधिक सयुक्तिक कारणे द्या. या कराणांनी आम्ही समाधानी झालो नाही, तर आम्ही प्रतिकूल शेरा देऊ,' असेही खंडपीठाने सुनावले. 'सत्तेच्या खेळात या तरुण डॉक्टरांचा फुटबॉलसारखा वापर करू नका. बैठक घ्या आणि आपल्या कामात सुसूत्रता आणा. काही असंवेदनशील नोकरशहांच्या हातात आम्ही या तरुण डॉक्टरांचे भवितव्य जाऊ देणार नाही,' असेही खंडपीठाने म्हटले. नीट परीक्षेची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर शेवटच्या क्षणी अभ्यासक्रमात केलेल्या बदलांना आव्हान देणाऱ्या ४१ पदव्युत्तर डॉक्टरांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अतिशय कठोर शब्दांत केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली. तरुण डॉक्टरांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी सुरुवातीलाच सांगितले की, त्यांनी याप्रकरणी लेखी निवेदनही दाखल केले आहे. तर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून हजर असलेले वकील गौरव शर्मा यांनी सांगितले की, त्यांना याप्रकरणी उत्तर दाखल करायचे आहे. तसेच सुनावणी एक आठवडा तहकूब करण्याची विनंती त्यांनी केली. 'एएमसी काय करीत आहे? सुपर स्पेशालिटी अभ्यास करणाऱ्या तरुण डॉक्टरांच्या भवितव्याबद्दल आम्ही बोलत आहोत. तुम्ही २३ जुलैला परीक्षेची अधिसूचना जारी केली आणि त्यानंतर ३१ ऑगस्टला अभ्यासक्रम बदलता. हे काय आहे? त्यांना १३ आणि १४ नोव्हेंबरला परीक्षेला बसायचे आहे,' अशी विचारणा खंडपीठाने अॅड. शर्मा यांच्याकडे केली. तर 'एनबीई'च्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अभ्यासक्रमात बदल करण्याला सयुक्तिक कारणे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कष्टांचीही अधिकाऱ्यांना चांगली जाणीव असून, तीन प्राधिकरणांच्या मान्यतेनंतरच या बदलांना मंजुरी देण्यात आली होती. तरी आपल्याला उत्तर दाखल करण्यासाठी पुढील सोमवारपर्यंत वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती अॅड. सिंग यांनी खंडपीठाकडे केली. त्यावर 'असे होते तर मग परीक्षेची अधिसूचना का जारी करण्यात आली? पुढच्या वर्षी हे बदल होऊ शकत नाहीत का? तुम्ही पाहताच आहात की, विद्यार्थी या महत्त्वाच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची तयारी महिन्यांपूर्वीच सुरू करतात. शेवटच्या क्षणी या बदलांची काय गरज होती,' अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने अॅड. सिंग यांच्यावर केली. त्यावर कृपया आम्हाला एक आठवड्याचा वेळ द्या, आम्ही सर्वकाही समजावून सांगू, असे सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3CVBVRE
via IFTTT