सहाय्यक प्राध्यापकासाठी पीएचडी अनिवार्य नाही, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा निर्णय

PhD is not mandatory: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करण्याऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी पीएचडी अनिवार्य राहणार नाही हा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. असे असले तरी ही सक्ती केवळ एका वर्षासाठी म्हणजे २०२१ मध्ये होणाऱ्या भरतीसाठी आहे. यावर्षी पीएचडी सक्तीसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे पण ती रद्द करण्यात आलेली नाही. विद्यापीठात रिक्त असलेल्या शिक्षकांची भरती व्हावी म्हणून उमेदवारांना हा दिलासा देण्यात आला आहे. देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदावर भरतीसाठी पीएचडी अनिवार्य आहे. पण आता हा निकष शिक्षण मंत्रालयाने फक्त या सत्रासाठी काढला आहे. यामुळे महाविद्यालयातील रिक्त पदे वेळेवर भरता येतील आणि प्राध्यापक/प्राध्यापकांच्या संभाव्य कमतरतेमुळे शिक्षणावर परिणाम होणार नाही. अनेकांना या पदासाठी अर्ज करायचा होता पण त्यांची पीएच.डी. पूर्ण नाही. अशा अनेक उमेदवारांनी शिक्षणविभागाकडे विनंत केली होती. त्यामुळे ही सक्ती या वर्षासाठीच रद्द करण्यात आली आहे. आता राष्ट्रीय पात्रता चाचणी उत्तीर्ण केलेले पीजी पदवी असलेले उमेदवार सहाय्यक प्राध्यापक पदावर भरतीसाठी पात्र असतील. या निर्णयाबाबत यूजीसी लवकरच सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी नोटिफिकेशन जाहीर करणार आहे. यामुळे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना सर्व रिक्त जागा लवकर भरण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी NET पात्र असणे आवश्यक होते. पण वर्ष २०१८ मध्ये सरकारच्या निर्णयानुसार नेट व्यतिरिक्त पीएचडी उमेदवारांना देखील या स्तरावर नोकरी मिळणे आवश्यक आहे. ही योजना विद्यापीठ अनुदान आयोग २०१८ च्या नियमांतर्गत लागू करण्यात आली. उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठी आणि विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवेळी किमान पात्रतेसाठी हा उपाय स्वीकारण्यात आला.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3D43nNc
via IFTTT