उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना होणार, मुख्यमंत्री असणार अध्यक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे राज्यात लवकरच उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या तरतुदीनुसार राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण आणि विकास आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षणाची जबाबदारी या आयोगावर राहणार आहे. हा आयोग तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, व्यवस्थापन शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, जैवविज्ञान आदी उच्च शिक्षणातील क्षेत्रांसाठी तज्ज्ञ मंडळ म्हणून काम करणार आहे. राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंडळाने याबाबतचा निर्णय शुक्रवारी प्रसिद्ध केला. या निर्णयानुसार आयोग राज्य सरकार, सरकारी आणि खासगी विद्यापीठे, खासगी कौशल्य विकास संस्था, उद्योग यांच्यामध्ये समन्वय साधणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री काम पाहणार आहेत. आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव असणार आहेत. आयोगाच्या सदस्यपदी उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये, वित्त, उद्योग आदी विभागांच्या मंत्र्यांसोबतच सचिव, अधिकारी, संचालक असतील. त्याचप्रमाणे कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ, प्राध्यापक, प्राचार्य, उद्योगपती असे व्यक्ती राहणार आहे. आयोगातील सदस्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. आयोगाच्या सदस्यांना वर्षातून किमान दोन बैठका घ्याव्या लागणार आहेत. महत्वाच्या बाबी - उच्च शिक्षणाविषयीच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधला जाणार - एखाद्या विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा अन्य विभागांना कसा होईल, याकडे लक्ष देता येईल - शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी होईल - एकाच विषयावर घेतल्या जाणाऱ्या विविध निर्णयांमध्ये तारतम्य ठेवता येईल, पुनरावृत्ती टाळता येईल - उच्च शिक्षणात काळानुरूप होणाऱ्या बदलांनुसार अभ्यासक्रमांची आखणी करणे शक्य होईल - बाजारातील मागणीनुसार विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम शिक्षण देणे शक्य होईल

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3EL3cYz
via IFTTT