'आरटीई' बंदचा डाव? नव्या नियमांमुळे कमी होणार प्रवेश

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) एका शाळेत केवळ १५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश, एखाद्या नामांकित शाळेत ५० विद्यार्थी असल्यास त्या शाळेची आरटीईमध्ये नोंदणी न करणे, नव्या शाळांना प्रक्रियेत संधी नसणे अशा नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे कायदाच संपविण्याचा प्रकार शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यात सुरू आहे. या नव्या नियमांमुळे शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश कमी होऊन, त्या बदल्यात शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीचे पैसे द्यावे लागू नये, यासाठी सर्व खटाटोप सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आरटीई कायद्यांतर्गत राज्यातील खासगी शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर मुलांचे मोफत प्रवेश होतात. शाळेच्या एंट्री पॉइंटमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या संख्येच्या २५ टक्के राखीव जागांवर मुलांचे प्रवेश होतात. मात्र, नव्या नियमांमुळे आरटीई कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच तडा जाणार आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश झालेल्या मुलांचे शुल्क राज्य सरकार शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत भरते. त्या अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाला खासगी शाळांना प्रत्येक मुलाचे शुल्क द्यावे लागते. मात्र, खासगी शाळांना हे शुल्क वेळेत मिळत नसल्याने, कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी झाली आहे. त्यातच करोना महामारीमुळे राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत शालेय शिक्षण विभागाने आरटीईतून प्रवेश घेणाऱ्या मुलाच्या शुल्काच्या रकमेत निम्म्याने घट केली. तरीदेखील शिक्षण विभागाला शेकडो कोटी रुपये दर वर्षी शाळांना द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे नव्या निर्णयाद्वारे कष्टकरी, गरीब कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण हिरावून पैसे वाचविण्याचा प्रकार शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. तर, या नियमांमुळे मध्यम; तसेच नव्याने सुरू झालेल्या स्वयं अर्थसहाय्यित खासगी शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणात शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर संपूर्ण माहिती घेऊन नियमांतील बदलांची पडताळणी करणार आहेत. मुलांचे शिक्षण हिरावण्याचा प्रकार राज्यात आरटीई अंतर्गत दर वर्षी सरासरी ८० हजार विद्यार्थी प्रवेश घेतात. दोन वर्षांपूर्वी प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६०० एवढे शुल्क याप्रमाणे शुल्काची प्रतिपूर्ती शिक्षण विभागाला शाळेला करावी लागत होती. त्यानंतर आरटीईवरील खर्च कमी करायचा म्हणून ही रक्कम प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये करण्यात आली. मात्र, तसे असले तरी एका वर्षाची रक्कम जवळपास ६४ कोटी रुपये होते. इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी आरटीईतून प्रवेश घेतलेल्या मुलांचा विचार केल्यास ही रक्कम सुमारे ५०० कोटीच्या घरात जाते. एकंदरित ही रक्कम शक्य तितकी कमी करून, आर्थिक दुर्बल घटकांमधील शिक्षण हिरावण्याचा प्रकार नव्या नियमांच्या आधारे सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/hvfUxHb
via IFTTT