Budget 2022: शिक्षण अर्थसंकल्प - 'डोक्याला जखम आणि पायाला बँडेज'!

शरद जावडेकर, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा भारतात ११ लाख शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, तर १८ टक्के ग्रामीण, तर ४३ टक्के शहरी भागातील शाळांत संगणकाची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यातही ग्रामीण भागातील १४ टक्के, तर ४२ टक्के शहरी भागांतील शाळांमध्ये इंटरनेटची सोय आहे. (नो टीचर, नो स्कूल युनेस्को अहवाल ऑक्टोबर २०२१) गुंतवणुकीसाठी मुलांचा पहिला क्रम असला पाहिजे आणि निधीच्या काटकसरीत त्यांचा क्रमांक हा शेवटचा राहण्याची आवश्यकता आहे. (प्रिव्हेंटिंग या लॉस्ट डिकेड युनिसेफ डिसेंबर २०२१नुसार.) अर्थसंकल्प २०२२-२३चा विचार करण्यापूर्वी आपल्याकडचे वास्तव काय आहे, आव्हाने काय आहेत, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जागतिक असमानता अहवाल जानेवारी २०२२ ऑक्सफाम इनइक्वॅलिटी स्किल्स अहवाल जानेवारी २०२२ आणि प्राइस जानेवारी २०२२ हे अहवाल भारतातील विकृत विषसमतेकडे लक्ष वेधत आहे. करोनाकाळात देशातील अब्जाधीशांची संख्या १०२हून १४२ झाली आहे, तर ८४ टक्के कुटुंबाचे उत्पन्न प्रचंड कमी झाले आहे. आर्थिकवृद्धीसह मुलांचा आपोआप 'सबका विकास' होतो, हे गृहीतकच मुळात चुकीचे आहे. आर्थिक विषमता शैक्षणिक विषमतेला जन्म देते. 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०२१-२२'मध्ये एका बाजूला भारत हा जगातील अतिजलद विकास करणारा देश आहे, अशा बढाया मारून दुसरीकडे शिक्षणावर जीडीपीच्या २०१४-१५ ते २०१९-२० या काळात केंद्र व राज्य सरकारांचा खर्च २.८ टक्के होता. २०२०-२१ आणि २०२१-२२मध्ये हा खर्च ३.१ टक्के होता, हे नमूद केले आहे. देशात २०१८मध्ये शाळेत भरती न झालेली मुले २.८ टक्के होती. करोनामुळे ही टक्केवारी वाढून ४.५ झाली आहे. 'डिजिटल डिव्हाइस'मुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील कष्टकरी वर्गातील मुलांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सरकारी शाळांमध्ये भरती होणाऱ्या मुलांचे प्रमाण एकदम वाढले आहे. शाळा सोडलेल्या मुलांचे आणि बालविवाह झालेल्या मुलींची टक्केवारी लक्षणीय वाढली आहे. 'राष्ट्रीय कुटुंब पाहणी ५'मध्ये असे दिसते, की केवळ १३.६ टक्के मुले बालशिक्षणाच्या प्रवाहात येतात. अनेक शिक्षणसंस्थाच बंद झाल्याने, उच्च शिक्षणातील मुले शिक्षणबाह्य झाली आहेत. करोनाकाळात गरीब-कष्टकऱ्यांच्या, आदिवासी, अल्पसंख्याकांच्या मुला-मुलींच्या तीन पिढ्या बरबाद झाल्या आहेत. ही आव्हाने अर्थसंकल्प २०२२-२३ कसा स्वीकारतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. 'तक्ता एक'मध्ये २०१८-१९ ते २०२२-२३मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरची आकडेवारी दाखवली आहे. त्यानुसार २०२२-२३साठी शिक्षणात एकूण गुंतवणूक १.०४ लाख कोटी आहे. २०२१-२२च्या सुधारित अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा या वर्षाची तरतूद १६ हजार कोटींनी अधिक आहे. या अर्थसंकल्पात शालेय आणि उच्च शिक्षणाची तरतूद अनुक्रमे ६३ हजार ४४९ कोटी आणि ४० हजार ८२८ कोटी आहे. २०१८-१९ ते २०२१-२२ पर्यंत शिक्षणाच्या तरतुदीत वाढ असली, तरी ती फसवी आहे. एकूण अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या शिक्षणाची तरतूद २०१८-१९ मध्ये ३.५४ टक्के होती. ती २०२२-२३ मध्ये २.६४ टक्के इतकी राहणार आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या शिक्षण खर्चाची तरतूद ०.४१ टक्के आहे. भाजपच्या काळात शिक्षणाचा खर्च सतत घटत आला आहे आणि सरकार 'विश्वगुरू' होण्याच्या बाता मारीत आहे. 'शाळा बंद'मुळे ग्रामीण आणि शहरी मुलामुलींचे प्रचंड नुकसान झाले असून, ते भरून काढण्याची वास्तववादी योजना अंदाजपत्रकात नाही. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान हे तंत्रज्ञानाच्या गैरसोयीमुळे झाले आहे, असे असताना परत २०० टीव्ही चॅनेल, ई-लॅब, आभासी लॅब या योजना आखणे म्हणजे 'डोक्याला जखम आणि पायाला बँडेज' असा प्रकार आहे. मुले वर्गात कशी येतील आणि जादा शिक्षक नेमून त्यांना दोन वर्षांच्या खंडानंतर परत शाळेची ओढ आणि शिक्षणाची गोडी कशी लागेल, हे पाहणे आवश्यक आहे; पण हा दृष्टिकोन अर्थसंकल्पात नाही. याउलट 'मिड डे मिल' योजनेचे नाव बदलून 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण' असे ठेवण्याचा पोरकटपणा या अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे. मुलींना माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना (बेटी बचाओ, बेटी पढाओ) केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीपासून बंद केल्या आहेत. उच्च शिक्षणातील खर्च २०२२-२३मध्ये किरकोळ पद्धतीने वाढविला आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची तरतूद २०२०-२१मध्ये २० हजार कोटींची होती, ती यंदासाठी २५३ कोटींची करण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षण कर्जाच्या व्याजात सवलत देण्यासाठी यंदा २०२२-२३मध्ये १४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून कर्ज काढून शिक्षण घेण्याला सरकार प्रोत्साहन देत आहे. सामान्य मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष देणाऱ्या 'यूजीसी'साठी यंदा केवळ १४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, तर अभिजनांच्या शिक्षणाची काळजी घेणाऱ्या आयआयटी, आयआयएम आदी संस्थांसाठी २७ हजार ७७८ कोटींची तरतूद आहे. भारतात मार्च २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या काळात अब्जाधीशांची मालमत्ता २३.१४ लाख कोटी रुपयांहून ५३.१६ लाख कोटींपर्यंत वाढली आहे. यातील पहिल्या १० जणांच्या संपत्तीतून भारतातील सर्व मुलांचे बालवाडी ते उच्च शिक्षण पुढील २५ वर्षे विनाअडथळा होईल. या अतिश्रीमंत १० टक्के लोकसंख्येवर एक टक्का संपत्तीकर लावला, तर सरकारला वार्षिक ८.७ लाख कोटी जादा महसूल मिळेल. यातून शिक्षण, आरोग्यासाठी जादा निधी उपलब्ध होईल; पण तसे करण्याची प्रामाणिक इच्छा सरकारला नाही. त्यामुळे 'धनिकों का साथ और धनिकों का विकास' हेच या अर्थसंकल्पाचे मूळ सूत्र आहे. शिक्षणाची उपेक्षा करणारा अर्थसंकल्प एकूण हे अंदाजपत्रक सामान्य जनतेच्या शिक्षणाची उपेक्षा करणारे, समस्यांचे गांभीर्य नसलेले, दूरदृष्टी नसलेला कारकुनी अर्थसंकल्प आहे. 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०'च्या पसायदानाच्या सदिच्छा वास्तवात आणण्यासाठी जादा निधी उभा करण्याच्या योजना अर्थसंकल्पात नाही. डाओस येथे चालू असलेल्या 'इकॉनॉमिक फोरम'ला १७ जानेवारी २०२२ रोजी जगातील १०० अब्जाधीशांनी पत्र लिहून कळवले, की संपूर्ण जग करोनासंकटात असताना आमची संपत्ती वाढली आहे. सध्याची करप्रणाली योग्य नाही. आमच्याकडून जादा कर घ्या; पण तसे झालेले नाही.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/5KTBgD6zb
via IFTTT