राज्यातील सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढली

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई राज्यातील सरकारी शाळांची गुणवत्ता व तेथील कार्यक्षमता, सोयी-सुविधा याचा विचार करून जाहीर करण्यात येणाऱ्या 'कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकात' यंदा महाराष्ट्राने पहिल्या पाच राज्यांत येण्याचा मान मिळवत प्रथम श्रेणी पटकावली आहे. काही विभागांमध्ये राज्य अव्वलही आले आहे. २०१७-१८च्या तुलनेत महाराष्ट्राने १०२ गुणांनी मजल मारत ८०२ गुणांची कमाई केली आहे. सरकारी शाळा आर्थिक, भौतिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अध्यापही पूर्णत: सक्षम नाहीत. या सर्व सुविधा राज्यांनी शाळांमध्ये उपलब्ध करून देणे, तसेच त्यांच्या सबलीकरणासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याप्रमाणे शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करणे, शाळांच्या दर्जाचे मूल्यमापन करणे, शैक्षणिक सुधारणा करून योग्य असे शैक्षणिक नियोजन करणे आणि निधी उपलब्ध करून देणे, आदी व्यापक उद्देशाने काही मापदंड आखून प्रत्येक राज्याची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी 'कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांका'ला सुरुवात करण्यात आली आहे. नीती आयोगाने २०१५-१६ व २०१६-१७च्या माहितीच्या आधारे शालेय शिक्षण दर्जा निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. याचाच आधार घेऊन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१८-१९चा कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक जाहीर केला आहे. यात महाराष्ट्रासह झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी २०१७-१८च्या तुलनेत यंदा १० टक्के प्रगती केली आहे. चंडीगढने अव्वल स्थान पटकावत सर्वाधिक गुण मिळवले आहेत, तर गुजरात दुसऱ्या स्थानावर आहे. २०१४नंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने शिक्षण विभागात प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय बदल केले. यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने कृतिशील शिक्षणाला चालना देण्यात आली. परिणामी गेल्या काही काळात सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमातून जिल्हा परिषदांच्या शाळांत प्रवेश घेतला. तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे २०१९च्या निर्देशांकात राज्याला पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळाले. याच आधारावर महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गती अधिक वेगवान करता येऊ शकते आणि ते आत्ताचे सरकार नक्की करेल असा विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. या निकषांवर होते मूल्यांकन - अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता - शाळेची उपलब्धता - भौतिक सोयी-सुविधा - समता - शासन व्यवस्थापन प्रक्रिया .. पहिल्या पाच राज्यांची गुणात्मक तुलना राज्य - २०१७-१८ -- २०१८-१९ चंडीगड - ८४० -- ८९० गुजरात - ८१० -- ८७० केरळ - ८२५ -- ८६० दिल्ली - ७४५ -- ८३० महाराष्ट्र - ७०० -- ८०२

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2Xr61te
via IFTTT