शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करा; केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे राज्यांना आदेश

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली () शोधून त्यांना शाळेच्या पटावर आणण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आदेश शिक्षण मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत. करोना साथरोगाचा शिक्षणावर झालेला परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. करोना संकटामुळे शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती रोखण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारसही मंत्रालयाने केली आहे. करोना संकटामुळे स्थलांतरित झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध, त्यांचा शाळाप्रवेश आणि नियमित शिक्षण हा प्रमुख उद्देश आहे. 'शाळाबाह्य मुलांवर करोनासंकटाचा झालेला परिणाम कमी करण्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाने योग्य धोरणाची आखणी करण्याची गरज आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, शाळा प्रवेश वाढविणे, अभ्यासाचे नुकसान भरून काढणे, सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल,' असे मत मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. मंत्रालयाने केलेल्या शिफारशी - क्लासरूम ऑन व्हील्स; तसेच गावस्तरावर छोटे गट करून वर्ग भरविण्याचा पर्याय पडताळावा. - ऑनलाइन आणि डिजिटल माध्यमे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे. - टीव्ही आणि रेडिओचा शिक्षणासाठी वापर करून शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे. - पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि माध्यान्ह भोजन वेळेत आणि सहजपणे उपलब्ध करणे - शाळा सुरू झाल्यावर ही मुले वातावरणाशी जुळवून घेतील, याकडे लक्ष देणे. पंतप्रधान साधणार संवाद येत्या १२ जानेवारी रोजी होणऱ्या दुसऱ्या 'राष्ट्रीय युवा संसद फेस्टिव्हल'मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सकाळी साडेदहा वाजता तरुणांशी संवाद साधणार आहेत. लोकसभेची सभापती ओम बिर्ला आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक हेसुद्धा फेस्टिव्हलला उपस्थित राहणार आहेत. १८ ते २५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा 'आवाज' ऐकणे, हे फेस्टिव्हलच्या आयोजनाचे उद्दिष्ट आहे. हे फेस्टिव्हल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी 'मन की बात'मध्ये मांडलेल्या संकल्पनेवर आधारित आहे. हेही वाचा:

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2Xw7DCp
via IFTTT