SSC Exam 2021: लहान मुलांनाही होतोय करोना, हे लक्षात घ्या; हायकोर्टाचे निरीक्षण

करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता करोना स्थिती सुधारली असल्याचे तुमचे म्हणणे असेलही, परंतु आता करोनाचा संसर्ग लहान मुलांनाही होतोय, तेही लक्षात घ्यायला हवे, असे प्राथमिक निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी मंगळवारी सुनावणीच्या वेळी नोंदवले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना त्यांनी - 'तुम्ही जनहित याचिकादार म्हणून परीक्षा होण्याची मागणी करत आहात. पण राज्य सरकार म्हणतेय की अद्याप परीक्षा घेण्यासाठी परिस्थिती अनुरूप नाही, मग आम्ही आमच्या विशेषाधिकारात राज्य सरकारला परीक्षा घेण्यास सांगू शकतो का?,' असा प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, खंडपीठाने याचिकादारांना राज्य सरकारच्या नव्या जीआरना याचिकादुरुस्तीद्वारे आव्हान देण्यासाठी मुदत देऊन पुढील सुनावणी गुरुवारी ३ जून रोजी ठेवली. 'गुरुवारी ३ जून रोजी सुप्रीम कोर्टातही इयत्ता बारावीच्या परीक्षेबाबत सुनावणी आहे. त्यामुळे आम्ही गुरुवारी सर्वात शेवटी हा विषय सुनावणीस ठेवतोय.. जेणेकरून सुप्रीम कोर्टाचाही काही निर्णय किंवा आदेश येतोय का ते पाहता येईल आणि त्याअनुषंगाने पुढील सुनावणी घेता येईल,' असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी धनंजय कुलकर्णी यांची जनहित याचिका आणि चार हस्तक्षेप अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी राज्य सरकारने कोर्टात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठासमोर हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. उदय वारुंजीकर यांना म्हणाले, 'आता परिस्थिती सुधारली असल्याचे तुमचे म्हणणे असेलही. परंतु आता करोनाचा संसर्ग लहान मुलांनाही होतोय, तेही लक्षात घ्यायला हवे.. हे आमचे प्राथमिक निरीक्षण आहे.’ 'तुम्ही जनहित याचिकादार म्हणून परीक्षा होण्याची मागणी करत आहात. पण राज्य सरकार म्हणतेय की अद्याप परिस्थिती अनुरूप नाही परीक्षा घेण्यासाठी, मग आम्ही आमच्या विशेषाधिकारात राज्य सरकारला परीक्षा घेण्यास सांगू शकतो का?,' असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांचे वकील वारुंजीकर यांना विचारला. त्यावर 'आदेश देता येऊ शकतो, हे मी कायदेशीर मुद्दे मांडून हायकोर्टाला पटवून देईन,' असे म्हणणे वारुंजीकर यांनी मांडले. दरम्यान, चारपैकी तीन हस्तक्षेप अर्ज जनहित याचिकादारांच्या याचिकेला विरोध करणारे आणि केवळ एक अर्ज याचिकेला समर्थन दर्शवणारा असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/34EiTAp
via IFTTT