अकरावी सीईटीचे भवितव्य मंगळवारी? कोर्ट देणार निर्णय

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी २१ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सीईटीचे भवितव्य मंगळवारी, १० ऑगस्ट रोजी ठरण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (एसएससी बोर्ड) २१ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणाऱ्या सीईटीला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर न्या. रमेश धनुका व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अंतिम सुनावणी पूर्ण करून आपला निर्णय राखून ठेवला. करोना संकटामुळे विविध शिक्षण मंडळांच्या दहावीच्या परीक्षा होऊ शकल्या नसून त्यांनी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारेच विद्यार्थ्यांचे निकाल लावले आहेत. सर्व मंडळांची गुणांकनाची पद्धत एकसारखी नाही आणि मुंबई व अन्य शहरांतील प्रसिद्ध कॉलेजांमधील अकरावीच्या प्रवेशासाठी सर्वच मंडळांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा असते, हे लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत सीईटी चाचणी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, ही सीईटी केवळ एसएससी मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, असे राज्य सरकारने २८ मे रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाला आयसीएसई बोर्डच्या दादरमधील आयईएस ओरायन स्कूलमधील अनन्या पत्की हिने तिचे वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यामार्फत रिट याचिका करून आव्हान दिले आहे. 'राज्य सरकारने आकस्मिकपणे सीईटीचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षेची तारीखही १९ जुलैला जाहीर केल्याने इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना तयारी करण्यासाठी पुरेसा अवधीच नाही. हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व २१ अंतर्गत असलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. शिवाय लसीकरण न झालेल्या १५-१६ वर्षांच्या मुलामुलींना प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांवर जाऊन ही परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने त्यात धोका व अनेक अडचणीही आहेत', असे म्हणणे अॅड. पत्की यांनी मांडले. तर 'आयजीसीएसई मंडळाने विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत परीक्षा घेऊन त्यांचे निकालही जाहीर केले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने सर्व मंडळांशी सल्लामसलत न करताच सीईटीचा निर्णय परस्पर व मनमानी पद्धतीने घेतला', असे म्हणणे आयजीसीएसई मंडळातर्फे अॅड. मिहिर देसाई यांनी मांडले. 'न्यायालयाने व्यापक जनहित लक्षात घ्यावे' 'सीईटी ही गुणवत्ता ठरवण्यासाठी आहे; तर कॅप ही सामायिक प्रवेश प्रक्रियेत कॉलेजची निवड ठरवण्यासाठी आहे. सीईटी ही ऐच्छिक आहे. एखाद्या विद्यार्थ्य‌ाला आवडीचे कॉलेज हवे असेल तर त्याला इतरांशी स्पर्धा करावीच लागेल. एसएससी व सीबीएसई मंडळाच्या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतलेली नाही. शिवाय ही याचिका प्रातिनिधिक स्वरूपाची नसून चुकीच्या आधारांवर केलेली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने व्यापक जनहित लक्षात घ्यावे', असे म्हणणेही सरकारने कुंभकोणी यांच्यामार्फत मांडले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3xq3sYl
via IFTTT