राज्यात ऑनलाइन विद्यापीठ? रुपरेषा ठरवण्यासाठी समिती स्थापन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे करोनाच्या साथीत काळाची गरज म्हणून समोर आलेला ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय आता हजारो विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची कवाडे खुली करणार आहे. कमी खर्चात दर्जेदार ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन विद्यापीठच स्थापन करण्याचा विचार पुढे आला आहे. याची रूपरेषा ठरविण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. रघुनाथ शेवगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्थापन केलेली ही समिती येत्या सहा महिन्यांत विद्यापीठाबाबत अहवाल सादर करणार आहे. राज्यातील पारंपरिक सार्वजनिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालये करोना काळात विविध वेबसाइटस्, आयटी सुविधांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देत आहेत. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष महाविद्यालय किंवा विद्यापीठात उपस्थित राहून शिकणे शक्य नाही, अशा विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन विद्यापीठामुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे विद्यापीठ शुल्काव्यतिरिक्त निवास, प्रवास आदींसाठी खर्च करावा लागणार नाही. ऑनलाइन शिक्षण आर्थिकदृष्ट्या अनेक विद्यार्थ्यांना परवडण्यासारखे आहे. यासोबतच करोनामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत शैक्षणिक कामकाज विनाव्यत्यय सुरू ठेवता येऊ शकते. नव्या शैक्षणिक धोरणातही ऑनलाइन आणि डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. करोनानंतर शैक्षणिक क्षेत्रात झालेले बदल; तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणात आयटी तंत्रज्ञानावरील भर लक्षात घेऊन या विद्यापीठाची संकल्पना पुढे आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून ऑनलाइन विद्यापीठाच्या स्थापनेसंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतचा निर्णय विभागाचे उपसचिव अ. म. बाविस्कर यांनी प्रसिद्ध केला आहे. स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी डॉ. शेवगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली असून, ऑनलाइन विद्यापीठाअंतर्गत आवश्यक पायाभूत सुविधा अभ्यासक्रम, परीक्षा आणि निकाल, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे निकष यासह शैक्षणिक धोरण २०२०मधील तरतुदी या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. समितीत पुण्यातील तज्ज्ञ डॉ. शेवगावकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये 'पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट'चे अध्यक्ष रमन प्रीत, 'नेव्हिल वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च'चे संचालक आनंद दडस, 'पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट' विभाग प्रमुख डॉ. मनीष गोडसे यांचा समावेश आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीचे अधिष्ठाता अंगप्पा गुनासेकरण, हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचे प्रा. सूरज श्रीनिवासन, 'आयआयएम, संबळपूर'चे संचालक महादेव जयस्वाल, 'आयआयएम, नागपूर'चे संचालक भीमराय मेत्री, मुंबई विद्यापीठाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख श्रीवरमंगई रामानुजम, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांचा समावेश आहे. समितीची कार्यकक्षा - प्रगत देशांतील ऑनलाइन विद्यापीठांचा अभ्यास करून राज्यात ऑनलाइन विद्यापीठासाठीचे धोरण निश्चित करणे. - नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या तरतुदीतील घटकांचा विचार करून राज्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण कसे द्यावे, हे ठरविणे. - विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांच्या आधारे सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार ऑनलाइन विद्यापीठ स्थापन करता येईल किंवा नाही, हे निश्चित करणे. - ऑनलाइन विद्यापीठासाठी आवश्यक पायाभूत साधनसामग्री, मनुष्यबळ, खर्च आदी तपशील देणे. - ऑनलाइन विद्यापीठातील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या गुणवत्तेचे निकष, विद्यापीठातील अभ्यासक्रम, परीक्षा, परीक्षांचा निकाल, पदवी, शिक्षणाची वेळ, कालावधी, शुल्काबाबत शिफारस करणे. - सध्याची पारंपरिक विद्यापीठे, मुक्त विद्यापीठे, त्यांचे कार्यक्षेत्र, अभ्यासक्रम, प्रात्यक्षिके आणि पदव्यांबाबत शिफारस करणे. - ऑनलाइन विद्यापीठे स्थापन करण्याऐवजी राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमार्फतच ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे योग्य राहील किंवा कसे याबाबत शिफारस करणे. - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करणे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/31KrD9U
via IFTTT