कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंदच्या निर्णयाला विरोध

म. टा. प्रतिनिधी, पुणेकमी पटसंख्येच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देऊन, नजीकच्या शाळेत समायोजित करण्याच्या निर्णयाला शिक्षक संघटना, राजकीय पक्ष आणि मुख्याध्याकांनी विरोध केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) घराजवळ शाळा उपलब्ध करून देण्याऐवजी, त्यांना वाहतूक भत्ता देणे म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर नेण्याचा प्रकार असल्याची टीका करण्यात आली आहे. दरम्यान, याबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मौन साधले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायदा आणि नवीन शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींचा दाखला देत, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करण्यासाठी वाहतूक भत्ता देण्याचे शुद्धीपत्रकाद्वारे प्रस्तावित केले आहे. मात्र, त्याचवेळी घरापासून एक किंवा तीन किलोमीटरच्या आतील शाळा उपलब्ध करण्याच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात क्लस्टर शाळांचे उदाहरण देऊन एकप्रकारे विद्यार्थ्यांचे शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे सुचित केले आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात १० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत करण्याच्या निर्णयावर कडाडून टीका झाली होती. त्यामुळे यंदा महाविकास आघाडी सरकारने सावध भूमिका घेऊन कमी पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक भत्ता देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मात्र, या धोरणाचे दूरगामी परिणाम होणार असून, विद्यार्थ्यांना घरापासून दूर असणाऱ्या शाळेत शिक्षणासाठी जावे लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात वाहतुकीची साधने कमी उपलब्ध असतात. त्यातच प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा वयोगट ६ ते १४ वर्षे असल्याने, त्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे, असे शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी सांगितले. ‘कमी पटसंख्येचे किंवा कोणतेही कारण देऊन दलित, आदिवासी आणि वंचित समूहातील गरीब घटकांतील मुले शिकतात, त्या शाळा बंद करण्याला आमचा सक्त विरोध आहे. गुणवत्ता आणि दर्जा यांबाबत काही मुद्दे असतील; त्यावर ताकदीने काम केले पाहिजे. कोणत्याही स्थितीत शाळा बंद करणे हा पर्याय असू शकत नाही. शिक्षणाच्या कंपनीकरणाला आमचा विरोध आहे,’ अशी भूमिका अॅक्टिव्ह टिचर्स फोरमच्या वतीने मांडण्यात आली. ‘आरटीई’ कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळील शाळांमध्येच शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सरकारने करायला हव्यात. कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याच्या गेल्या सरकारच्या निर्णयाला मुख्याध्यापक महामंडळाचा विरोध होता. आता वाहतूक भत्ता किंवा वाहतुकीची सुविधा देण्याच्या नावाखाली शाळा बंद करणे योग्य ठरणार नाही, याचा सरकारने विचार करावा असे राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले. सत्ता आली की शाळाबाबत भूमिका बदलते... ‘शिक्षण हा मुलभूत हक्क मानला जात असताना खर्च बचतीच्या नावाने, तर कधी सामाजिकीकरणाच्या नावाने सरकारी शाळा बंदचे धोरण मागच्या दाराने आणले जात आहे. २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारच्या शाळा बंदच्या धोरणाला विरोध करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्ष आता तेच धोरण राबवत आहेत. आम आदमी पार्टीने वस्तुस्थिती समोर आणल्यावर आणि बाल हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यावर या प्रस्तावित १३१४ शाळांपैकी निम्म्या शाळा बंद होण्यापासून वाचल्या. तेव्हा खासदार सुप्रिया सुळे, शरद पवार यांनी सरकारी शाळा बंदच्या धोरणाला विरोध केला होता. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यावर क्लस्टर, विभाग एकीकरणाच्या नावाने शाळा बंद करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. याचा फटका १६ हजार ३३४ मुलांना बसणार असून, साधारण ३१८७ शाळा बंद होतील, अशी स्थिती आहे. आम आदमी पार्टी या महाविकास आघाडीच्या धोरणाचा विरोध करणार आहे,’ असे ‘आप’चे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3s0V96c
via IFTTT