CBSE मार्किंग स्कीमला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

CBSE : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने(CBSE) बारावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी निर्धारित केलेल्या मार्किंग स्किमला () सर्वोच्च न्यायालयाने ( on CBSE) मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसई बोर्डाचे मूल्यमापन फॉर्म्युला (CBSE Assessment Formula)योग्य ठरवत मान्यता दिली आहे. तसेच याप्रकरणी कोणतीही याचिका स्वीकारली जाणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितले. यापुढे सीबीएसई मार्किंग स्कीमचे प्रकरण कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा उघडले जाणार नसल्याचे म्हटले. सीबीएसई बारावीचा मूल्यांकन फॉर्म्युला आणि मार्किंग स्कीम २०२१ वर दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. एएम खानविलकर आणि न्या. सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले की, 'सीबीएसई मार्किंग फॉर्म्युला आता अंतिम स्वरूपात पोहोचला आहे. यावर पुढील सुनावणी होणार नाही. मार्क्स इव्हॅल्युएशनसाठी सीबीएसई मूल्यांकन स्कीम किंवा मार्क्स रेशियोवर याचिकाकर्त्यांनी केलेले कोणतेही आव्हान स्वीकारले जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यापूर्वीच्या आदेशांमध्येही सीबीएसई बोर्डाच्या मार्किंग स्कीमला पूर्णपणे मान्यता देण्यात आली आहे. १७ जून २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसई आणि आयसीएसई द्वारे बारावी बोर्डासाठी ३०:३०:४० फॉर्म्युला मंजूर केला होता. यामध्ये बारावी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे दहावीतील कामगिरीच्या ३० टक्के, अकरावीत ३० टक्के आणि बारावीच्या ४० टक्के गुणांवर मूल्यांकन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. करोना प्रादुर्भावामुळे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा २०२१ होऊ शकली नाही. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सीबीएसईने बोर्ड परीक्षा न घेता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल तयार करण्यासाठी मार्किंगचे नवीन सूत्र निश्चित केले होते. सीबीएसई बोर्डाने ते सुप्रीम कोर्टात सादर केले होते. जिथे त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. सीबीएसई बोर्ड निकाल २०२१ त्याच सूत्राच्या आधारे जाहीर करण्यात आला. आता काही पालक, विद्यार्थ्यांनी त्या सूत्राला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3oxVn2A
via IFTTT