Virtual Learning: आभासी शिक्षण विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषांत मिळण्याची गरज

डॉ. समीर वाळवेकर पारंपरिक पद्धतीने वर्गात अध्यापकांनी शिकवण्याची प्रक्रिया आणि ‘आभासी शिक्षण’, म्हणजेच बहुमाध्यमांच्या साह्याने कोठूनही इंटरनेटद्वारे हवे तेव्हा घेता येणारे शिक्षण, यांतील महत्त्वाचे व भविष्यात सर्वाधिक उपयोगाचे कोणते, हा प्रश्न आपल्याकडे बराच काळ चर्चिला जातो आहे. त्यावर राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये मोठी मतभिन्नता आढळून येते. शिक्षकांच्या कौशल्यवर्धनासाठी पारंपरिक शिक्षण पद्धतीबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यास, प्रादेशिक भाषेतच देण्याची क्रिया अधिक प्रभावी आणि उपयोगी ठरू शकेल, हे राज्यात नव्याने स्थापन होत असलेल्या उच्च शिक्षण आयोगाने लक्षात ठेवूनच भविष्यातील योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व शिक्षण व संशोधन संस्थांमध्ये नियोजनबद्ध सुसूत्रता आणली गेली पाहिजे. करोनानंतर उद्भवलेल्या विचित्र परिस्थितीमध्ये, ऑनलाइन व आभासी शिक्षण प्रक्रियेत थेट वर्गात शिकल्याचा अनुभव विद्यार्थ्यांना आला नसेलही; पण यात तंत्रज्ञान दोषी नाही. विद्यार्थी किंवा अध्यापकांनाही आभासी तंत्रज्ञानाची सवय नसण्याची दाट शक्यता आहे. नेहमीच्या वर्गात शिकविल्याप्रमाणेच कॅमेऱ्यासमोर येऊन, पाऊण तास फळ्यावर शिकविले की झाले, अशीच धारणा बहुतांश अध्यापकांच्या मनामध्ये रूढ झाल्याचे आढळते. प्रत्यक्षात ती प्रक्रिया तितकी सोपी नसते. आभासी शिक्षण प्रक्रियेमध्ये शिकवताना, टू-डी चित्रे, मुव्हिंग ग्राफिक, अॅनिमेशनचा योग्य त्या ठिकाणी वापर करून घेत, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या साह्याने शिकवला गेलेला शैक्षणिक आशय विद्यार्थ्यांना जास्त चांगला आणि लवकर समजतो. तो त्यांच्या दीर्घ काळ लक्षातही राहतो, असे दिसून आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सन २००३पासून देशात केंद्रीय आभासी विद्यापीठ सुरू करता येईल का, याची चाचपणी सुरू केली. हे संपूर्ण नियोजन, प्रत्यक्ष धोरण आखणी आणि ई-कंटेंट कार्यक्रम निर्मिती प्रक्रियेचा सुमारे दहा वर्षे मी प्रत्यक्ष भाग होतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अखत्यारीतील, पुण्यातील शैक्षणिक बहुमाध्यम संशोधन केंद्राचा (ईएमआरसी) संचालक असताना, मला देशाच्या कानाकोपऱ्यांत जाऊन आभासी शिक्षण प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाचे योगदान देता आले. सन २०१०पासून सुरू झालेल्या या कामात, आजवर मागच्या २०-२२ वर्षांमध्ये, सत्तराहून जास्त विषयांचे ई-कंटेंट अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले असून, यूजीसी आणि सीईसीच्या वेबसाइटवर ते व्याख्यानाच्या स्वरूपात नि:शुल्क उपलब्ध आहेत. कोणत्याही विषयाचा ऑनलाइन अभ्यासक्रम येथे हवा तेव्हा शिकता येतो. त्या व्याख्यानाची शब्दशः तयार संहिता, आवश्यक ती ग्राफिक आणि चाचणीसाठी प्रश्नोत्तरेही समोर असतात. हे सारे आपल्या देशातील शिक्षणसंस्थांच्या वेबसाइटवर नि:शुल्क उपलब्ध आहे, याची किती आणि कोणाला माहिती आहे? किती जण त्याचा वापर करतात, हा फार मोठा प्रश्न आहे. देशात सन २००६ ते २०१२ या कालावधीत ‘डीडी व्यास’ नावाची, शिक्षणाला वाहिलेली २४ तास चालणारी वाहिनी होती. नंतर काही कारणांमुळे तिचे प्रसारण बंद पडले. २०१६नंतर दूरदर्शन; तसेच डिश टीव्ही आणि इतर काही प्लॅटफॉर्मवर सुमारे ३४ ‘स्वयम् शैक्षणिक वाहिन्या’ सुरू झाल्या. केंद्रीय शिक्षण खाते, एनसीईआरटी, यूजीसी; तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ, सर्व ईएमआरसी, आयआयटी यांच्या प्रयत्नांमुळे तयार केल्या गेलेला शैक्षणिक आशय त्यावर दाखविला जाऊ लागला. प्रत्येक विषयातील अभ्यासक्रमाला वाहिलेली स्वतंत्र वाहिनी! सध्या दूरदर्शन आणि डिश टीव्हीच्या प्लॅटफॉर्मवर वाहिनी क्रमांक २००० ते २०१९वर, ‘स्वयम् उपग्रह शैक्षणिक वाहिन्यां’द्वारे महाविद्यालयातील प्रथम ते तृतीय वर्षांच्या सर्व विषयांचे अभ्यासक्रम व व्याख्याने इंग्रजी भाषेतून उपलब्ध आहेत. ‘स्वयम् वाहिन्या’ क्रमांक २०२१ ते २०३३ या ‘विद्या वाहिन्या’ आहेत. त्यांवर पहिली ते बारावी या वर्षांचे सर्व अभ्यासक्रम हिंदीमध्ये दाखवतात. ‘स्वयम्’ वाहिनी क्रमांक २१०० ते २११५ या १५ डिजिटल वाहिन्या ‘वंदे गुजरात’ या नावाने, गुजराती भाषेतून पहिली ते बारावीपर्यंतचे सर्व अभ्यासक्रम दाखवतात. वाहिनी क्रमांक २११६वर ‘डीजीशाला’ या गुजराती भाषेतील वाहिनीवर संगणक आणि माहिती-तंत्रज्ञान या विषयाचे शिक्षण दिले जाते. अतिशय अभिनव व अद्भुत कल्पना वास्तवात आली; पण शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक अध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना आजही ‘स्वयम् वाहिनी’ उपक्रमात अशा प्रकारे दिसणाऱ्या, उपलब्ध असलेल्या खजिन्याचा गंधही नाही. याचे कारण, आपल्या केंद्रीय आणि राज्य सरकारमधील शिक्षण संस्थांमध्ये असलेला समन्वयाचा संपूर्ण अभाव. केंद्रीय शैक्षणिक विभागाला जाहिराती किंवा इतर प्रसारमाध्यमांच्या साह्याने शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत हे उपक्रम नेऊन, त्याचा प्रसार-प्रचार करण्यात आलेले संपूर्ण अपयश; तसेच आभासी शिक्षणाविषयी अज्ञानातून किंवा तंत्रज्ञानाबाबत भीतीमधून तयार झालेली अनास्थादेखील याला कारण आहे. यांपेक्षा सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे, राष्ट्रीय स्तरावर मागील वीस वर्षांत हजारो कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेला हा आभासी शिक्षणाचा प्रचंड मौल्यवान ऐवज, शैक्षणिक वाहिन्या फक्त इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतच उपलब्ध आहेत. हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेचा गंध नसलेल्या किंवा गंड असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा उपयोग करून घेता येणार नाही, हे भीषण वास्तव आहे. या सर्व शैक्षणिक वाहिन्या त्या त्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषेत मिळाल्या, तर हा शैक्षणिक आशय अधिक अध्यापक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकेल. असा प्रयत्न फक्त गुजरातमध्ये सुरू झाला असून, गुजराती भाषेतील ‘वंदे गुजरात’ शैक्षणिक वहिनीचे नियोजन, गुजरातची ‘भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट ऑफ सॅटेलाइट इमेजरी’ ही संस्था करते आहे. ‘वंदे गुजरात’ या शैक्षणिक उपग्रह वाहिनीद्वारे, गुजराती भाषेत पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या वाहिन्यांची शृंखला तयार होऊ शकते, तर महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेतून स्वतंत्र उपग्रह शिक्षण वाहिनी का होऊ शकत नाही? महाराष्ट्रात आता नव्याने होऊ घातलेला उच्च शिक्षण आयोग आणि या आधीच अस्तित्वात असलेल्या राज्य शिक्षणशास्त्र संस्था, अशा संस्थांनी या संधीचा फायदा घेतलाच पाहिजे. त्यासाठी नियोजन, सुसूत्रता आणि नव्याने निर्माण होत असलेल्या राज्य उच्च शिक्षण आयोगामार्फत योग्य समन्वय लागेल. केंद्राकडे अजूनही सुमारे शंभर उपग्रह वाहिन्या देण्याची क्षमता आहे. देशाने तंत्रज्ञान क्षेत्रात केलेल्या प्रचंड प्रगतीचा उपयोग, तांत्रिक क्षमता असूनही अध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना होताना दिसत नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. खासगी क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी अशा आभासी शिक्षणासाठी भारतीय शिक्षणपद्धतीतील आशय तयार करायला २०१७च्या सुमारास सुरुवात केली. सरकारी माध्यमांनी, म्हणजे विशेषतः विद्यापीठ अनुदान आयोग, सीसी आणि ईएमआरसी या संस्थांनी ७०हून अधिक विषयांचे आधी तयार केलेले अभ्यासक्रम जास्त अनुभवी अध्यापकांनी केलेले, सरस आणि प्रभावी आहेत, हे या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मी ठामपणे सांगू शकतो. आहे त्याचा पूर्ण क्षमतेने आपण वापर कधी करणार? आपल्या उपलब्ध सुविधा तळागाळापर्यंत कधी व कशा पोचवणार? शिक्षणाची परिभाषा, संदर्भ आणि तांत्रिक माध्यम प्रक्रियाच करोनोत्तर काळात बदलली आहे. ती स्वीकारून पुढे जावे लागेल. भविष्यात कोणतेही मानव अथवा निसर्ग निर्मित संकट आले, युद्धे झाली, तरी शिक्षण प्रक्रिया, शिकणे व शिकविणे थांबवताच येणार नाही. ती प्रक्रिया अव्याहत सुरू ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. ज्याला जसे हवे तसे, जे हवे ते, ज्या भाषेत हवे त्या भाषेत, जे शिकायची इच्छा असेल ते, हवे तेव्हा हवे तिथून शिकता आलेच पाहिजे, हा नव्या आभासी शिक्षण प्रक्रियेचा मूलमंत्र आहे. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने फक्त मूलभूत तांत्रिक सुविधा पुरवणारे माध्यम, म्हणजेच ‘फॅसिलिटेटर’ बनले पाहिजे. आभासी शिक्षणासाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये हव्या त्या विषयांचा ई-कंटेट निर्माण करणे आता तितकेसे अवघड आणि खर्चिक राहिलेले नाही. अशा शैक्षणिक डिजिटल कार्यक्रम निर्मितीसाठी पूर्वीप्रमाणे कोट्यवधी रुपये लागत नाहीत. जागा उपलब्ध असल्यास ५० ते ७० लाख रुपयांत तो तयार करता येतो. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या निर्मिती यंत्रणा, स्टुडिओ आणि उत्तम संकलन, चित्रीकरण व्यवस्था सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अशी किमान पंधरा विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांकडे आहे. अनेक ठिकाणी हव्या त्या विषयावर आभासी शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती होत आहे. आशय निर्मितीच्या पुनरुक्तीमुळे वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ खर्च होते आहे. नव्याने होऊ घातलेल्या राज्य शिक्षण आयोगाला पुढाकार घेऊन, प्रादेशिक मराठी भाषेला प्राधान्य देत ही सुसूत्रता आणावी लागेल. पुनरुक्ती टाळून, मनुष्य व तांत्रिक गुणवत्ता वाढ करून, आभासी शिक्षण साहित्य प्रक्रिया पुढे न्यावी लागेल. विद्यार्थ्यांच्या गरजा ओळखून, तळागाळापर्यंत पारंपरिक पद्धतीच्या मदतीनेच आभासी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली, तर विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळवून देऊन, भविष्यात त्यांना समृद्ध करण्यासाठी अशा आभासी शिक्षणाचा निश्‍चितच उपयोग होऊ शकेल. (लेखक माध्यमकर्मी आणि ‘ईएमआरसी’चे माजी संचालक आहेत.)

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/cqN0pTU
via IFTTT