महाराष्ट्र दिन - शिक्षण: बोर्डांचा गोंधळ दूर होणे आवश्यक

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला साठ वर्षे पूर्ण होत असताना खरे म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमधील शिक्षण केव्हाच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हायला पाहिजे होते असा विचार मनात येतो. परंतु, आंतरराष्ट्रीय दर्जा राहो, दिल्लीत शिक्षणाचा जो दर्जा आहे तोही आपण गाठू शकलेलो नाही. आपण सीबीएसई की स्टेट बोर्ड अशा चर्चेत गुंतून राहतो. वैयक्तिक पातळीवर हा प्रश्न महत्त्वाचा नक्कीच आहे. पण, राज्यस्तरावर आता आपण अधिक महत्त्वाच्या प्रश्नांना भिडण्याची वेळ आली आहे. प्रथम माझे निरीक्षण हे की कोणताही सक्षम विद्यार्थी स्टेट बोर्डाला गेल्याने करिअरमध्ये मागे पडला असे होत नाही. अनेक वेळा सीबीएसईचा अभ्यासक्रम आयआयटी आणि मेडिकलच्या प्रवेश परीक्षांसाठी अधिक उपयुक्त आहे असे म्हटले जाते. पण या परीक्षांना दरवर्षी बारावीला असलेले किती मराठी विद्यार्थी बसतात? किती यशस्वी होतात? महाराष्ट्रापेक्षा आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांचे विद्यार्थी या बाबतीत पुढे आहेत. बऱ्याच मराठी घरातील मुलांशी आणि त्यांच्या आईवडिलांशी बोलल्यावर असे दिसून येते की त्यांना आयआयटीसारख्या स्पर्धापरीक्षांचे आव्हान नकोच असते; त्यांना स्थानिक अभियांत्रिकी वा वैद्यकीय महाविद्यालय (पैसे मोजूनही) सुरक्षित वाटते. देशातील विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या केंद्रीय संस्थांतील मराठी संशोधकांचे प्रमाण काळजी करण्याइतके कमी आहे. त्यामुळे शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार हा देशातील विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा एक सर्वोच्च सन्मान मिळवणाऱ्यांमध्ये मराठी शास्त्रज्ञांचे प्रमाण कमी आहे. दुर्दैवाची आणखी एक बाब ही की महाराष्ट्र राज्याच्या संस्थांपैकी फक्त इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलजी आणि पुणे विद्यापीठ यांच्याशिवाय अन्य कोणत्याही संस्थेला हा सन्मान प्राप्त झालेला नाही. दुसरा प्रश्न आपल्या महापालिकांच्या शाळांच्या दर्जाचा. दिल्ली महानगरातील शाळांची गुणवत्ता काही वर्षातच सुधारू शकते. आपल्याकडील काही जिल्हा परिषद शाळा दर्जेदार होऊ शकतात. मग जेथे संसाधनांची कमतरता नाही अशा ठिकाणी हे का घडू शकणार नाही? तिसरा प्रश्न आहे माध्यमाचा. आता हे सर्वमान्य झाले आहे की प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच पाहिजे. आईवडील आपल्या मुलांना इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांत पाठवतात याचे प्रमुख कारण मराठी माध्यमांच्या शाळांत इंग्लिश चांगले शिकवले जात नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करायला हवेत. चौथा प्रश्न आपल्या परीक्षांचा. आपल्याकडे युनिट चाचण्या आल्या, सेमिस्टर पद्धत आली, त्यामुळे निश्चितपणे विद्यार्थ्यांवर पूर्वीच्या पद्धतीत वर्षाच्या शेवटी एकदम येणारा भार कमी झाला. परंतु, आपल्या प्राथमिक शाळांपासून पीएचडीच्या प्रवेशपरीक्षांपर्यंतच्या सर्व परीक्षा अजूनही केवळ स्मरणशक्तीच्या परीक्षा आहेत. ज्यांच्या जोरावर कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होत असते अशा या परीक्षा शैक्षणिकदृष्ट्या योग्य असतात का हे तपासणाऱ्या, निव्वळ परीक्षा घेणाऱ्या नव्हे, व्यवस्थाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाहीत. चांगली परीक्षापद्धती हे चांगल्या शिक्षणपद्धतीचे व्यवच्छेदक लक्षण समजले जाते. परीक्षा सुधारल्या की अध्यापनातही सुधारणा होते. पाचवा प्रश्न आपल्या शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा. विज्ञान आणि गणित या विषयांच्या शिक्षणावरील संशोधनात असे दिसून आले आहे की शिक्षकांचे मूळ विषयाचे ज्ञान (आशय ज्ञान) आणि शिकवण्याच्या दृष्टीने त्या विषयाचे ज्ञान (अध्यापनशास्त्रीय आशय ज्ञान) या दोन भिन्न बाबी आहेत. आपले शिक्षक या दोन्ही बाबतीत कमी पडतात. अनेक देशांत आज विद्यार्थीकेंद्री शिक्षण अंगिकारले जात आहे. असे देश (उदाहरणार्थ, फिनलंड, कॅनडा) शिक्षणाच्या गुणवत्तेत अग्रेसर आहेत. आपल्याकडील राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा २००५मध्ये विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणाचा पुरस्कार केला गेला आहे. अशा नव्या शिक्षणपद्धतीसाठी आपल्या शिक्षकांची अभियोग्यता वाढण्यासाठी आणि अभिवृत्ती तयार होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे. अशा प्रशिक्षणासाठीही अभिनव, शिक्षकांवर लादल्या जाणाऱ्या नव्हे तर त्यांना स्वयंप्रेरित करणाऱ्या पद्धती अवलंबाव्या लागतील. -हेमचंद्र प्रधान, निवृत्त संचालक, होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र, मुंबई

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2zPZtwp
via IFTTT