राज्यातील ७५ टक्के शाळा सौरऊर्जेवर; सोलार दरात वाढ झाल्याने उपक्रमावर होणार परिणाम

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर: राज्यभरातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शंभर टक्के शाळाही सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याअंतर्गत खनिज प्रतिष्ठानातून जिल्हा परिषदेला ७ कोटीवरचा निधीही ७२० शाळांकरिता प्राप्त झाला. हा निधी प्राप्त होऊन दीड वर्षांचा कालावधी लोटूनही शिक्षण सभापती व अधिकाऱ्यांच्या धोरणामुळे हे काम आजवर रखडले. आता सोलरच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने उपलब्ध निधीतून ७२० ऐवजी केवळ ५६४ शाळांमध्येच सौर पॅनलचे काम शक्य असून, शेकडो शाळांचे सौरऊर्जेचे स्वप्न एकप्रकारे भंगले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित १ हजार ५३०पेक्षा अधिक शाळा आहेत. सर्वच शाळा सौरऊर्जेच्या प्रकाशावर आणण्याचा मानस तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला होता. त्याच धर्तीवर त्यांनी पहिल्या टप्प्यात जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)तून जिल्हा परिषदेच्या २८७ शाळांकरिता ४.२८ कोटींचा निधीही मेडाला वळता केला होता. या निधीतून मेडाने सदर शाळांमध्ये हे काम सुरू केले असून, ते पूर्णत्वासही आले आहे. यानंतर बावनकुळे पालकमंत्री असतानाच खनीज प्रतिष्ठानकडून याच सौर पॅनलच्या कामासाठी ७ कोटी १८ लाखावरचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला. यातून आणखी ७२० शाळांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. यापैकी काही निधी हा खनीजकडून थेट जिल्हा परिषदेकडे वळताही झाला. मेडाही सौर पॅनलच्या कामासाठी शासनाची एक अधिकृत एजन्सी आहे. त्यांचे हेच काम असल्याने त्यांना यातील तांत्रिकी बाबींसह आदींची माहिती आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी हे सौर पॅनलचे काम मेडाने न करता ते जिल्हा परिषदेच्याच माध्यमातून व्हावेत, यासाठी आग्रह धरला होता. त्यामुळे तेव्हा निधी असतानाही तो मेडाला वळता करण्यास विलंब झाला होता. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने निधी मेडाला वळता केला आहे. गतवर्षीपासून दोनदा यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली. परंतु, मध्यंतरीच्या काळात हे काम करण्यासाठी कुणीही निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. आता या प्रक्रियेसाठीचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे मेडाने निधी वाढवून द्यावा अथवा शाळांची संख्या कमी करा अशा सूचना शिक्षण विभागाला केल्या. त्यानुसार शिक्षण विभागाने विजेचे बील थकित नसलेल्या ७२० पैकी ५६४ शाळांची निवड करून ती यादी मेडाकडे वळती केली आहे. त्यामुळे शेकडो शाळांचे सौरऊर्जेचे स्वप्न हे भंगणार आहे. लवकरच यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबविली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3mE4AFT
via IFTTT