'त्या' दलित विद्यार्थिनीला प्रवेश देण्याचे IIT ला निर्देश, कोर्टाने भरली १५ हजार फी

IIT BHU: फी भरण्यास उशीर झाल्याने दलित विद्यार्थीनीला आयआयटी वाराणसीतर्फे प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आयआयटी बीएचयू वाराणसीला दलित विद्यार्थिनीला प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आर्थिक अडचणीमुळे विद्यार्थीनीला १५ हजार रुपये प्रवेश शुल्क भरता आले नाही. यामुळे तिला आपली जागा गमवावी लागली. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह यांनी स्वतः विद्यार्थिनीच्या वतीने सीट अलॉकेशनसाठी १५ हजार रुपये दिले. या विद्यार्थिनीने जेईई मेन्समध्ये ९२.७७ टक्के गुणांसह एससी श्रेणीत २०६२ वा क्रमांक मिळवला होता. तसेच, तिने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये एससी कॅटेगरीमध्ये १४६९ क्रमांकासह जेईई अॅडव्हान्स्ड पास केले होते. काऊन्सेलिंगमध्ये तिला IIT (BHU) वाराणसी येथे गणित आणि कॉम्प्यूटिंग [बॅचलर आणि मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी (ड्युअल डिग्री)] साठी जागा देण्यात आली. मात्र, ती दिलेल्या मुदतीपुर्वी१५ हजार रुपयांची व्यवस्था करू शकली नाही. त्यामुळे तिला प्रवास नाकारण्यात आला होता. मुलीच्या वडिलांचे आठवड्यातून दोनदा डायलिसिस केले जाते, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली. वडिलांची तब्येत, वैद्यकीय खर्च आणि करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाने ती जागा वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या १५००० रुपयांची व्यवस्था करू शकली नाही. याचिकाकर्त्याने आणि त्याच्या वडिलांनी संयुक्त जागा वाटप प्राधिकरणाला त्यांच्या परिस्थितीची जाणीव करुन देत मुदत वाढवण्यासाठी अनेक वेळा पत्र लिहिले. पण प्राधिकरणाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मुलीचे आयआयटीमध्ये जाण्याचे स्वप्न पूर्ण व्हावे म्हणून न्यायालयाने स्वतः तिच्या फीपैकी १५ हजार रुपये जमा केले. अंतरिम उपाय म्हणून, संयुक्त जागा वाटप प्राधिकरण आणि यांना अतिरिक्त जागा तयार करण्याचे आणि रिक्त जागा नसल्यास एक अतिरिक्त सीटवर प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले. प्रवेशात जागा शिल्लक नसेल तर याचिकाकर्ता अतिरिक्त जागांच्या बदल्यात गणित आणि कॉम्प्युटिंग (५ वर्षे, बॅचलर आणि मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी (ड्युअल डिग्री) अभ्यासक्रम सुरू ठेवू शकेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्कासह तीन दिवसांत आयआयटी बीएचयूला अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात याचिकाकर्त्याला करण्यात आले. आयआयटी मुंबईला SC चा दणका तांत्रिक कारणामुळे उशीरा फी भरलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश आयआयटी मुंबईतर्फे नाकारण्यात आला. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपले विशेषाधिकार वापरुन दलित विद्यार्थ्याला त्याचा हक्क मिळवून दिला. या विद्यार्थ्याला ४८ तासात प्रवेश देण्याचे आदेश आयआयटी मुंबईला देण्यात आले आहेत. संस्थेने या आदेशाचे पालन न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. म्हणजेच आयआयटी मुंबईला या कालमर्यादेत संबंधित दलित विद्यार्थ्याची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या आदेशासाठी न्यायालयाने घटनेच्या कलम १४२ नुसार मिळालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर केला आहे. या प्रकरणाकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. विद्यार्थ्याने जेईई परीक्षेत मिळवलेल्या रँकच्या आधारे विद्यार्थ्याला बीटेक सिव्हिल इंजिनीअरिंग कोर्समध्ये प्रवेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने संस्थेला दिले आहेत. हा विद्यार्थी उत्तर प्रदेश राज्यातील रहिवासी आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3FYrTAN
via IFTTT