'ऑनलाइन' शिक्षणामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला खरा, मात्र हे विद्यार्थी यंदा शिक्षणापासून मात्र वंचित राहिले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण कसे होणार? असा प्रश्न त्यांच्या पालकांना पडला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्यातील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. या जागांवर सोडत पद्धतीने प्रवेश दिले जातात. यंदा मुंबईतील पालकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. मागील सहा वर्षांच्या तुलनेत यंदा प्रवेशामध्ये वाढ झाली आहे. करोनाकाळात पालकांनी नोकऱ्या गमावल्याने आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत जनजागृती यामुळे आरटीई प्रवेश वाढले. मुंबई विभागात यंदा तीन हजार ८२१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केले आहेत. मात्र प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. लॉकडाउनमुळे शाळा बंद असल्याने ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली गॅजेट्स विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध नसल्याने ते शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. मुळात प्रवेश प्रक्रियेला उशीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आधीच नुकसान झाले आहेच. यातच आता ऑनलाइन शिक्षणासाठी साधने नसल्यामुळे शाळेत प्रवेश होऊनही त्यांना शिक्षण मिळू शकत नाही. यात काही शाळांनी समाजातील दानशूर व्यक्तींना आवाहन करून या विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र बहुतांश शाळा विद्यार्थ्यांच्या या समस्येकडे फारसे गांभीर्याने पाहात नसल्याचे समोर येत आहे. मुंबईतील गोवंडी, अंधेरी सीप्झ, डी. एन. नगर या परिसरातील झोपडपट्टी परिसरातील विद्यार्थ्यांसमोर ही मोठी समस्या उभी राहिली आहे. यातील काही विद्यार्थ्यांना शहरातील नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. मात्र त्यांचे शिक्षण अद्याप सुरू झालेले नाही. काही पालकांनी पोटाला चिमटा काढून सेकंडहँड स्मार्टफोन आणला तर त्यातमध्ये डेटा पॅकही भरला. परंतु दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील घरांमध्ये रेंजच येत नाही. ज्या शाळांमध्ये हे विद्यार्थी शिकत आहे तेथील वर्ग नियमित ऑनलाइन सुरू असून या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची खंत शिक्षण कार्यकर्ते घनश्याम सोनार यांनी व्यक्त केली. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान कसे भरून निघणार, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. यामुळे याबाबत सरकारने योग्य ती भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. मटा भूमिका शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्वांना शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. करोनामुळे शहरात ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. आरटीईमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना सरकार दरवर्षी गणवेश, दप्तर, पुस्तके पुरविते. तसेच यंदा या विद्यार्थ्यांना मोबाइल डेटासाठी सरकारने सोय केली असती तर हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले नसते. या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविली म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली असे नाही. तर तो विद्यार्थी योग्य प्रकारे शिकत आहे की नाही हे पाहणेही सरकारची जबाबदारी आहे. ती त्यांनी पार पाडावी म्हणजे कोणी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत. आरटीईमध्ये प्रवेश निश्चित केलेले विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५- १०६९ २०१५-१६ - १६८८ २०१६-१७ -२५०६, २०१७-१८ -२७९८ २०१८-१९ -३२३३ २०१९-२०- ३४३६ २०२०-२१ -३८२१

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2WRjhaI
via IFTTT