स्मार्टफोन वापरात २५ टक्क्यांची वाढ; शैक्षणिक असमानतेतही घट

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली करोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षणाला चांगलेच महत्त्व आले. या माध्यमातून शैक्षणिक असमानता दूर करण्यात येऊ शकते, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पाहणी अहवालाच्या मते गेल्या दोन वर्षांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या वापरात २५.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०१८ मध्ये सरकारी आणि खासगी शाळांतील ३६.५ टक्के विद्यार्थ्यांनी स्मार्टफोनचाा वापर केला. २०२०मध्ये ही संख्या वाढून ६१.८ टक्क्यांवर गेली. 'अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट २०२०' या अहवालाच्या हवाल्याने वरील माहिती पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. करोनाकाळात केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचतविण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. त्यामध्ये 'पीएम ई-विद्या'सारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. याशिवाय 'स्वयम ओपन ऑनलाइन कोर्स'च्या अंतर्गत ९२ अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. या माध्यमाचा १.५ कोटी विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला. पाहणी अहवालात नमूद केल्यानुसार जागतिक पातळीवर आगामी दशकात देशाच्या लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक असणार आहे. त्यांना मिळणाऱ्या दर्जेदार शिक्षणावरच त्यांचे भवितव्य निर्धारित होणार आहे. सध्या देशात प्राथमिक शाळांच्या स्तरावर साक्षरतेचे प्रमाण ९६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. 'नॅशनल सँपल सर्व्हे'नुसार देशपातळीवर सात वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या लोकांच्या सक्षरतेचे प्रमाण ७७.७ टक्के आहे. महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. याशिवाय हिंदू, मुस्लिम यांच्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसींचे साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. ८१८ कोटींचे वितरण करोनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ८१८.१७ कोटी रुपयांचे वितरण केले. या रकमेचा उपयोग प्रामुख्याने डिजिटल माध्यमातून ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे, हा होता. याशिवाय समग्र शिक्षण योजनेच्या अंतर्गत शिक्षकांच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी २६७.८६ कोटी रुपये देण्यात आले. दर्जेदार शिक्षणासाठी धोरण आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केल्यानुसार शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०'ची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये परवडेल अशा दरातील शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. या नव्या धोरणाने ३४ वर्षे जुन्या 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६'ची जागा घेतली आहे. सरकारी खर्चांत वाढ अपेक्षित सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होताना दिसत आहे. ती तशीच कायम राहण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आणखी खर्च करणे अपेक्षित असल्याचे पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी जुन्या काळातील राजा-महाराजांचे उदाहरण देण्यात आले आहे. दुष्काळ आणि संकटकालीन परिस्थितीत पूर्वीचे राजे प्रजेला रोजगार प्रदान करण्यासाठी तलाव, राजवाडे आणि किल्ल्यांची उभारणी करीत असल्याचेही उदाहरण पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2YpLyGi
via IFTTT