परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय घ्या: मुंबई हायकोर्टाचे एसएससी बोर्डाला निर्देश

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोना संकटामुळे इयत्ता दहावी व बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्याने राज्य सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क परत द्यायला हवे, हे जनहित याचिकादारांचे म्हणणे मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी मान्य केले. त्याप्रमाणे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (एसएससी बोर्ड) याचिकादारांच्या निवेदनावर विचार करून परीक्षा शुल्कापैकी किती रक्कम व कशी परत करायची याविषयी चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले. सांगली जिल्ह्यातील मिरजमधील न्यू इंग्लिश स्कूलचे निवृत्त मुख्याध्यापक प्रतापसिंह चोपदार यांनी अॅड. पद्मनाभ पिसे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. त्याचबरोबर सांगली जिल्ह्यातील विनायक गणमोते यांनीही १२वी उत्तीर्ण झालेल्या आपल्या मुलीतर्फे हस्तक्षेप अर्ज केला होता. ‘एसएसी बोर्डाने विद्यार्थ्यांकडून त्या-त्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे सुमारे चारशे ते ५५० रुपये परीक्षा शुल्कापोटी घेतले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यागणिक ही रक्कम किरकोळ वाटत असली तरी करोना संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या विद्यार्थी व पालकांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा मिळून जवळपास ८० कोटी रुपये तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा सुमारे ७० कोटी रुपयांचा निधी होतो’, असे याचिकादारांतर्फे अॅड. मनोज शिरसाट यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. याचिकादारांनी यासंदर्भात बोर्डाला २२ जून रोजी निवेदन दिले होते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर परीक्षा झालीच नसेल तर त्याविषयीचे घेतलेले परीक्षा शुल्क परत करायला हवे, याविषयी खंडपीठाने सहमती दर्शवली. तसेच याचिकादारांच्या निवेदनाविषयी बोर्डाच्या अध्यक्षांनी चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली. एसएससी बोर्डाचे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेतलेले दहावीचे सुमारे १७ लाख तर बारावीचे सुमारे १५ लाख विद्यार्थी आहेत. करोना संकटाच्या दुसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १२ मे रोजीच्या जीआरद्वारे दहावीची तर ९ जूनच्या जीआरद्वारे बारावीची परीक्षा रद्द केली. ‘राज्यातील ग्रामीण भागांत करोनाच्या संकटात कित्येक कुटुंबांची वाताहत झाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत विवंचनेत असूनही पालक आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी पदरमोड करत आहेत. अशा परिस्थितीत परीक्षा शुल्काचे चारशे ते पाचशे रुपये परत मिळणेही त्यांच्यासाठी दिलासादायक असेल. शिवाय परीक्षाच घेतली नसताना त्याविषयीचे शुल्क परत करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असून ते परत मिळणे हा पालकांचाही मूलभूत हक्क आहे’, असे याचिकादारांचे याचिकेत म्हणणे होते.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3fbpgRc
via IFTTT