Higher Education: २०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक उच्च शिक्षण संस्था उभारणार

Higher Educational Institution: केंद्रीय शिक्षण विभागातर्फे उच्च शिक्षणाला (Higher Education) नवे आयाम प्रदान करण्यासोबतच त्याचे सकल नोंदणी प्रमाण (Gross Enrollment Ratio, GER) वेगाने वाढविण्यात येत आहे. यासोबतच जिथे देशाचे भविष्य चांगले घडू शकेल अशा संस्था विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. ज्यामध्ये रिसर्चसह सर्व विषय शिकविले जाणार आहेत. २०३० पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये किमान एक अशी बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्था (Multidisciplinary higher education institution) निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि यूजीसीतर्फे ठेवण्यात आले आहे. यूजीसीने बनवला रोडमॅप नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या शिफारशींनुसार, शिक्षण मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांनी यासाठी एक रोडमॅप तयार केला आहे. त्याचा मसुदाही जाहीर करण्यात आला आहे. यासोबतच सर्व उच्च शिक्षण संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यार्थ्यांकडून मत मागवण्यात आले आहे. यामध्ये वेगवेगळे विषय शिकवणाऱ्या संस्थांमध्ये सुरू करण्यासह त्यांना एकमेकांशी जोडण्याचे सुचविण्यात आले आहे. चार वर्षांचा बीए-बीएड अभ्यासक्रम एखादी संस्था फक्त बीए (बॅचलर ऑफ आर्ट) आणि कोणी फक्त बीएड (बॅचलर ऑफ एज्युकेशन) कोर्स ऑफर करत असेल, तर दोघेही चार वर्षांचा बीए-बीएड कोर्स सुरू करण्यासाठी एकत्र सामील होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, बीएससी आणि एमबीए अभ्यासक्रम देणार्‍या संस्था देखील एकत्रित बीएससी-एमबीए अभ्यासक्रम देऊ शकतात. अधिक अभ्यासक्रम असलेल्या संस्थाही निर्माण होणार या नवीन प्रस्तावित मसुद्यांतर्गत जास्तीत जास्त अभ्यासक्रम चालवण्यास सक्षम असलेल्या अशा संस्था तयार करण्यासाठीही मदत दिली जाणार आहे. सध्या रोजगारक्षम आणि उद्योगांमध्ये मागणी असणाऱ्या अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल. विद्यापीठे वगळता, बहुतेक महाविद्यालये किंवा उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये काही निवडक अभ्यासक्रम चालवले जातात. संस्थांमध्ये क्लस्टर तयार करण्याचा प्रस्ताव बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्याच्या या मसुद्यात यूजीसीने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये एक क्लस्टर तयार करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये टेक्निकल, मॅनेजमेंट, सायन्स आणि ह्युमनिटीज आदी विषयांशी संबंधित संस्थांना एकत्र जोडण्यात येणार आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांसाठी स्वतंत्र क्लस्टर्स असणार आहे. त्याची एक समितीही असेल. सध्या ही समिती स्थापन करण्याची जबाबदारी राज्यांवर राहणार असून याचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल.

from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/Iv1NCbZ
via IFTTT